कटनी: अवैध खनन और परिवहन पर जिला प्रशासन का बड़ा प्रहार, वसूला ₹60 लाख से अधिक का जुर्माना

 

कटनी: अवैध खनन और परिवहन पर जिला प्रशासन का बड़ा प्रहार, वसूला ₹60 लाख से अधिक का जुर्माना

कटनी। जिले में अवैध खनन, परिवहन और ओवरलोडिंग करने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने चौतरफा शिकंजा कस दिया है। कलेक्टर आशीष तिवारी के सख्त निर्देश पर राजस्व, खनिज और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं। इस कड़े रुख से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

चालू वित्तीय वर्ष में अब तक की बड़ी कार्रवाई

​खनिज विभाग के उपसंचालक रत्नेश दीक्षित के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में अब तक अवैध खनिज परिवहन में लिप्त 50 से अधिक वाहनों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके तहत 60 लाख रुपये से अधिक की जुर्माना राशि वसूल कर शासकीय खजाने में जमा कराई जा चुकी है।

पिछले वर्ष का रिकॉर्ड: प्रशासन की मुस्तैदी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में कुल 125 प्रकरण दर्ज कर लगभग डेढ़ करोड़ रुपये (₹1.5 करोड़) का अर्थदंड वसूला गया था। इस वर्ष भी यह कार्रवाई और अधिक सख्ती के साथ जारी है।

 

हाई-टेक निगरानी: ‘ई-चेक गेट’ से पकड़े जा रहे अपराधी

​अवैध खनिज परिवहन पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए प्रशासन अब आधुनिक तकनीक का सहारा ले रहा है। जिले में संचालित हाई-टेक ई-चेक गेट (e-Check Gate) की मदद से बिना रॉयल्टी और नियमों का उल्लंघन करने वाले 4 संदिग्ध वाहनों को ट्रेस किया गया। इन पर 6 लाख 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए नोटिस जारी किए गए हैं।

कलेक्टर के कड़े निर्देश: बिना नंबर प्लेट वाले वाहन होंगे सीधे जब्त

​कलेक्टर आशीष तिवारी ने खनिज संपदा की चोरी रोकने के लिए अधिकारियों को जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं:

  • सड़कों पर सख्त नजर: बिना नंबर प्लेट के दौड़ने वाले वाहनों को संदिग्ध मानकर तत्काल जब्त किया जाएगा।
  • कठोर कानूनी कार्रवाई: अवैध दोहन में संलिप्त लोगों के खिलाफ ‘मध्यप्रदेश खनिज नियम’ और ‘परिवहन अधिनियम’ के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी।

आगे और तेज होगा अभियान

​जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि खनिज संसाधनों की सुरक्षा और सरकारी राजस्व के संरक्षण के लिए यह अभियान रुकने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में खनिज, पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीमें अचानक छापेमारी (सरप्राइज चेकिंग) और सघन जांच का दायरा और बढ़ाएंगी।

– सत्य संवाद ब्यूरो रिपोर्ट

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